चेन्नई, 28 मई (भाषा) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह आरबीआई को स्वर्ण जमानत के बदले ऋण देने संबंधी निर्देशों के तहत प्रस्तावित प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करने का सुझाव दे, क्योंकि इससे राज्य में ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली में गंभीर व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका है।


केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर स्टालिन ने कहा कि यह जरूरी है कि सोने की व्यावहारिक उपयोगिता और मौजूदा ग्रामीण ऋण वास्तविकताओं को देखते हुए, दो लाख रुपये तक के कृषि और संबद्ध ऋणों के लिए इसे जमानत के रूप में स्वीकार किया जाना जारी रहे।


उन्होंने कहा, ‘‘ मैं स्वर्ण जमानत के बदले ऋण देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मसौदा निर्देशों के संबंध में तमिलनाडु सरकार की गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए पत्र लिख रहा हूं, जिसमें बैंकों को दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण के लिए जमानत के रूप में स्वर्ण स्वीकार करने पर रोक लगाने का प्रावधान है।’’


स्वर्ण-आधारित ऋण मौसमी कृषि व्ययों को पूरा करने के लिए एक त्वरित और लचीला तंत्र प्रदान करते हैं।


भाषा शोभना