नयी दि्ल्ली, 12 जून (भाषा) इंडिपेंडेंट शुगर कॉरपोरेशन (इन्सको) ने कांच की बोतल बनाने वाली कंपनी एचएनजीआईएल के अधिग्रहण के लिए उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुरूप 2,752 करोड़ रुपये की व्यापक संशोधित कर्ज समाधान योजना पेश की है।


सूत्रों ने कहा कि 'हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड' (एचएनजीआईएल) के ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) इस संशोधित प्रस्ताव पर विचार कर सकती है और इस पर जल्द ही मतदान होने की संभावना है।


कई देशों में परिचालन करने वाली माधवानी समूह द्वारा प्रवर्तित कंपनी इन्सको ने आठ जून को एक संशोधित समाधान योजना पेश की है। इसमें 2,200 करोड़ रुपये की अग्रिम नकदी और लगभग 550 करोड़ रुपये मूल्य की इक्विटी सहित 2,752 करोड़ रुपये की पेशकश की गई है।


यह प्रस्ताव एजीआई ग्रीनपैक द्वारा पहले की गई पेशकश से मेल खाने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद आया है।


शीर्ष अदालत के आदेश के मुताबिक, अनुमोदन के लिए केवल इन्सको की योजना पर विचार किया जाएगा जिसमें मतदान सहित संपूर्ण समाधान प्रक्रिया जुलाई, 2025 तक पूरी की जाएगी।


इन्सको की योजना में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मंजूरी के 30 दिन के भीतर पूरे 2,200 करोड़ रुपये के नकद घटक का भुगतान करने के साथ 90 दिन के भीतर सीओसी सदस्यों को कार्यशील पूंजी और इक्विटी जारी करने का मसौदा रखा गया है।


हालांकि, सूत्रों ने कहा कि सीओसी के कुछ सदस्यों ने प्रस्ताव की व्यवहार्यता और पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता जताई है। इसके साथ ही कुछ ऋणदाताओं ने इस योजना के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पूरी तरह अनुकूल न होने की बात भी कही है।


पहले एजीआई ग्रीनपैक 2,752 करोड़ रुपये की बोली के साथ एचएनजीआईएल के लिए सबसे आगे थी। लेकिन शीर्ष अदालत ने जनवरी में उसकी बोली को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उसके पास अधिग्रहण के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी नहीं थी।


न्यायालय ने एजीआई ग्रीनपैक की समीक्षा याचिका को रद्द करने के साथ ही इन्सको को उसकी लगाई बोली की बराबरी वाला प्रस्ताव रखने को कहा था।





भाषा प्रेम प्रेम