(अमनप्रीत सिंह)


नयी दिल्ली, 16 जून (भाषा) भारतीय घुड़सवारी महासंघ (ईएफआई) द्वारा वैश्विक संचालन संस्था एफईआई को बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण कम से कम 24 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट रद्द कर दिए गए हैं। यह घटना घुड़सवारों और देश में घुड़सवारी खेल के विकास को नुकसान पहुंचा सकती है।


पता चला है कि ईएफआई को जनवरी से मार्च 2025 के बीच आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए एफईआई अधिकारियों को पारिश्रमिक और संबद्ध शुल्क के रूप में लगभग 27 लाख रुपये का भुगतान करना था।


हालांकि गुटों में अंदरूनी लड़ाई के कारण महासंघ का खाता फ्रीज हो गया है जिसके कारण बकाया राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है और एफईआई को कैलेंडर से इन प्रतियोगिताओं को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।


ईएफआई को लंबित वेतन, पिछले वर्ष आयोजित टूर्नामेंटों से जुड़े विभिन्न खर्चों और अन्य खर्चों का भी भुगतान करना है जो लगभग दो करोड़ रुपये होता है।


ईएफआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘ईएफआई को दिल्ली, मेरठ और जयपुर में आयोजित विभिन्न इवेंटिंग, शो जंपिंग और ड्रेसेज प्रतियोगिताओं के लिए एफईआई अधिकारियों को पारिश्रमिक देना था। हालांकि महासंघ के भीतर विभिन्न गुटों के परिचालन अधिकार का दावा करने के कारण बैंक ने खाते के संचालन पर रोक लगा दी है।’’


सूत्र ने कहा, ‘‘यह शर्मनाक है और खिलाड़ियों को यहां सबसे अधिक नुकसान हो रहा है लेकिन यही स्थिति है। खेल मंत्रालय को अंदरूनी कलह से अवगत करा दिया गया है।’’


ईएफआई को सितंबर 2023 में चुनाव कराने थे लेकिन मुकदमों के कारण चुनाव में देरी हुई जिसके बाद 21 मई 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रशासकों की समिति (सीओए) नियुक्त कर दी। इस फैसले को चुनौती दी गई और 29 मई को अदालत ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय राइडरों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए अंतरिम उपाय के रूप में ईएफआई की कार्यकारी समिति को बहाल कर दिया।


अदालत द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक एसवाई कुरैशी की गैरमौजूदगी में 11 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में कार्यकारी समिति ने कर्नल जयवीर सिंह को महासंघ के महासचिव के पद से निलंबित करने का निर्णय लिया। कुरैशी ने कार्यकारी समिति को आदेश को लागू करने से पहले अदालत से मंजूरी लेने का निर्देश दिया।


कर्नल एसएस अहलावत ने पांच मई को अदालत के समक्ष मंजूरी के लिए आवेदन किया। हालांकि सात मई को आवेदन खारिज कर दिया गया क्योंकि निर्णय कानून के अनुरूप नहीं था।


सूत्र ने कहा, ‘‘महासचिव को हटाने वाले गुट ने न्यायालय की मंजूरी मिलने से पहले ही एफईआई को इस घटनाक्रम की सूचना दे दी थी और बैंक खाते के स्वामित्व का दावा भी किया था। इसके बाद बैंक ने कई दावेदार होने के कारण खाते को फ्रीज कर दिया।’’


संपर्क किए जाने पर कर्नल जयवीर सिंह ने घटनाक्रम की पुष्टि की। उन्होंने कहा, ‘‘यदि आप ईएफआई के नियमों को पढ़ें तो संविधान में कहा गया है कि आम सभा दो-तिहाई बहुमत से कार्यकारी समिति, चयन समिति, खिलाड़ी आयोग और अन्य उप-समितियों के किसी भी सदस्य को घोर कदाचार या ईएफआई के हितों और उद्देश्यों के विपरीत गतिविधियों के लिए महासंघ से हटा सकती है।’’


कर्नल जयवीर ने पीटीआई से कहा, ‘‘उन्होंने आम सभा बुलाए बिना ही मेरे निष्कासन का फैसला कर लिया। इसे अदालत द्वारा खारिज किया ही जाना था। इसके अलावा उन्होंने याचिका को एक पुराने मामले के साथ संलग्न किया जो अब टिक नहीं पाता।’’


एफईआई महासचिव ने 11 फरवरी 2025 को ईएफआई को लिखा था कि वह 24 से 28 फरवरी तक मेरठ में होने वाली इवेंटिंग प्रतियोगिता को रद्द कर रहा है।


ईएफआई को सात फरवरी तक बकाया राशि का भुगतान करना था लेकिन भुगतान नहीं होने के कारण एफईआई ने प्रतियोगिता को रद्द कर दिया।


एफईआई ने स्पष्ट किया कि ईएफआई को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए अग्रिम भुगतान करना होगा और इसका पालन नहीं करने पर भविष्य की प्रतियोगिताएं रद्द कर दी जाएंगी।


ईएफआई ने 16 जून 2025 तक पैरा ड्रेसेज पर एक कार्यशाला सहित 12 स्पर्धाएं गंवा दी हैं और अक्टूबर के मध्य तक 12 और गंवाने की आशंका है।


भाषा सुधीर