दानापुरम (आंध्र प्रदेश), 20 जून (भाषा) आंध्र प्रदेश के अडोनी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के विधायक पीवी पार्थसारथी पर कुरनूल जिले के दानापुरम गांव के दलित सरपंच का अपमान करने का आरोप लगा है।


सरपंच ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।


पार्थसारथी सोमवार को दानापुरम में दौरे पर आए हुए थे और यहां एक मंदिर परिसर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख करते समय ये कथित घटना हुई।


सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में दिख रहा है कि मंदिर परिसर में पार्थसारथी द्वारा सरपंच चंद्रशेखर को मंच पर बुलाया जा रहा है। हालांकि जब वह नहीं आए तो पार्थसारथी ने उन्हें तीन-चार बार बुलाया और फिर पूछा कि क्या वह ईसाई हैं और इसलिए मंच पर आने में झिझक रहे हैं।


वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) की स्थानीय महिला नेता, विधायक के कान में फुसफुसाते हुए कहती हैं कि सरपंच अनुसूचित जाति (एससी) से हैं, बाद में विधायक ने सरपंच को इशारा किया और मंच के सामने जमीन पर खड़े होने को कहा।


विधायक के इस कृत्य की जाति-आधारित भेदभाव के रूप में आलोचना की जा रही है।


वीडियो सामने आने के बाद उपजे विवाद पर विधायक ने कहा कि उन्होंने केवल अध्यक्ष के धर्म के बारे में पूछा था क्योंकि वह ‘‘मंदिर के चबूतरे पर कदम रखने में अनिच्छुक लग रहे थे’’।


पार्थसारथी ने पत्रकारों से कहा, ‘‘मैंने उन्हें साथ खड़े होने के लिए बुलाया था। वह हिचकिचा रहे थे, तो मैंने पूछा कि क्या वह किसी दूसरे धर्म से है....।’’


इस बीच, वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने विधायक के व्यवहार की निंदा की और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर ‘स्पष्ट जातिगत भेदभाव’ करने का आरोप लगाया।


वाईएसआरसीपी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में सवाल किया, ‘‘नायडू, आपके गठबंधन में अनुसूचित जातियों के प्रति इतनी घृणा क्यों है?’’


इसी तरह, ह्यूमन राइट्स फोरम (एचआरएफ) ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के दौरान दलित सरपंच के सार्वजनिक ‘अपमान’ को रोकने में विफल रहने के लिए भाजपा विधायक की निंदा की।


उसने दावा किया है, ‘‘तेदेपा नेता ने सरपंच की जाति का हवाला देते हुए उसका रास्ता रोक दिया।’’ एचआरएफ ने भाजपा विधायक और तेदेपा नेता के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत कार्रवाई करने की मांग की और ऐसा नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी।


भाषा यासिर