नयी दिल्ली, एक जुलाई (भाषा) केंद्र सरकार ने मंगलवार को 2025 के लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की योजना को अधिसूचित किया। कार्मिक मंत्रालय के एक बयान में यह जानकारी दी गई।


इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री पुरस्कारों के लिए पंजीकरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए एक वेब पोर्टल दो अक्टूबर से औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा और उसके बाद नामांकन प्रस्तुत किए जा सकेंगे।


बयान के अनुसार, भारत के समग्र विकास के लिए अधिक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिहाज से पुरस्कार योजना को अधिसूचित किया गया था। इसमें 11 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में सुशासन और गुणात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।


विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की पूरी अवधारणा और प्रारूप में 2014 से क्रांतिकारी बदलाव आया है।


इसमें कहा गया है कि योजना का उद्देश्य रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, प्रतिकृति और सर्वोत्तम प्रथाओं को संस्थागत रूप प्रदान करने को प्रोत्साहित करना है।


बयान के अनुसार, मात्रात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के बजाय सुशासन, गुणात्मक उपलब्धि और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पर जोर दिया गया था।


इस वर्ष की पुरस्कार योजना का उद्देश्य लक्षित व्यक्तिगत लाभार्थियों और योजनाओं को पूरी तरह लागू करने के दृष्टिकोण के माध्यम से जिलाधिकारियों के कार्य प्रदर्शन को मान्यता देना है।


बयान में कहा गया है, ‘‘इस आधार पर पुरस्कारों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन तीन मापदंडों- सुशासन, गुणात्मक और मात्रात्मक मानकों पर किया जाएगा।’’


इसमें कहा गया है कि उम्मीद है कि सभी जिले लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 2025 के प्रधानमंत्री पुरस्कारों की इस योजना में भाग लेंगे।


साल 2025 के लिए, प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का उद्देश्य तीन श्रेणियों के तहत सिविल सेवकों के योगदान को मान्यता देना है।


श्रेणी-1 प्राथमिकता वाले 11 क्षेत्रों के कार्यक्रमों के तहत जिलों के समग्र विकास के लिए है। बयान में कहा गया है कि इस श्रेणी के तहत पांच पुरस्कार दिए जाएंगे।


श्रेणी-2 आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए है और इसके तहत पांच पुरस्कार दिए जाएंगे।


केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और जिलों के लिए नवाचारों की तीसरी श्रेणी में छह पुरस्कार दिए जाएंगे।


बयान के अनुसार, श्रेणी-1 (जिलों का समग्र विकास) के लिए विचार की अवधि एक अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2025 तक और श्रेणी-2 (आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम) और श्रेणी- (नवाचार) के लिए यह अवधि एक अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2025 तक है।


इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2025 में पुरस्कृत जिले/संस्थान को एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।


भाषा वैभव