मुंबई, तीन जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा को बताया कि 2,289 सरकारी महिला कर्मचारियों को 'लाडकी बहिन' योजना के तहत 1,500 रुपये की मासिक सहायता मिली, जबकि वे इसके लिए पात्र नहीं थीं।


महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने एक लिखित जवाब में बताया कि जांच के दौरान यह बात सामने आने पर उनके नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिए गए।


भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की यह प्रमुख योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है।


तटकरे ने यह भी बताया कि उनके विभाग के सामान्य श्रेणी कोष से इस योजना के लिए 2025-26 के लिए 28,290 करोड़ रुपये जबकि आदिवासी विकास विभाग के कोष से 3,240 करोड़ रुपये और सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग से 3,960 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।


मंत्री ने कहा कि सरकार लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों को मासिक किस्त पर ऋण लेने और सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।


उन्होंने कहा कि ऋण की किस्त सरकार चुकाएगी।


एक साल पहले शुरू हुई इस योजना के तहत लगभग 2.4 करोड़ महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से हर महीने 1,500 रुपये मिलते हैं।


भाषा जोहेब