अमरावती, चार जुलाई (भाषा) युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने आम उत्पादक किसानों के हितों की अनदेखी की है।


कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार द्वारा उसके आम उत्पादक किसानों के लिए लागू की गई बाजार प्रोत्साहन योजना (एमआईएस) का हवाला देते हुए विपक्षी दल ने एन चंद्रबाबू नायडू नीत राज्य सरकार पर केंद्र से राहत प्राप्त करने के लिए ‘‘सक्रिय कदम उठाने में नाकाम’’ रहने का आरोप लगाया।


वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर दावा किया, ‘‘राजग का हिस्सा होने के बावजूद, तेदेपा सरकार ने आम उत्पादक किसानों के हितों को पूरी तरह से अनदेखी की और केंद्र से राहत पाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाया है।’’


इसने कहा कि किसानों को ‘‘बाजार में गिरावट से वित्तीय संकट’’, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कमी और पल्प फैक्टरी द्वारा उनकी फसल खरीदने से इनकार करने के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।


पार्टी ने बताया कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक के लिए एमआईएस को मंजूरी दे दी है जिससे 1,616 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 2.5 लाख टन तक आम की खरीद संभव हो सकेगी।


वाईएसआरसीपी ने कहा कि समय पर किए गए हस्तक्षेप से कर्नाटक में किसानों की परेशानी कम होने की उम्मीद है।


इसने कहा, ‘‘हालांकि, आंध्र प्रदेश के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जहां स्थिति समान रूप से गंभीर है। वाईएसआरसीपी मांग करती है कि राज्य के आम उत्पादक किसानों को भी समान (कर्नाटक के भांति) समर्थन दिया जाए।’’


पार्टी ने केंद्र सरकार से आंध्र प्रदेश के लिए एमआईएस घोषित करने की अपील की और तेदेपा सरकार से आह्वान किया कि वह ‘‘किसानों के हितों की अनदेखी करना बंद करे’’ और उनकी आजीविका सुरक्षित करने के लिए तुरंत कदम उठाए।


वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी नौ जुलाई को आम उत्पादक किसानों से मिलने के लिए बंगारुपलेम बाजार का दौरा करेंगे।


भाषा खारी