चेन्नई, छह जुलाई (भाषा) तमिलनाडु सरकार ने रविवार को कहा कि कलैगनार महिला अधिकार योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक सहायता राशि दी जाती है।


योजना का दायरा बढ़ाने का उद्देश्य अधिक पात्र महिलाओं को इसमें शामिल करना है।


विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं विशेष योजनाओं को सूचीबद्ध करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि "नान मुधलवन" योजना के तहत आयोजित नौकरी मेलों के माध्यम से 63,949 छात्रों को रोजगार मिला।


“नान मुधलवन” द्रमुक सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है।


योजना के तहत, 29 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 30.17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कौशल और रोजगार केंद्र बनाए गए हैं। अब तक, 41,38,833 छात्रों और 1,00,960 लेक्चरर को इस योजना के तहत प्रशिक्षण मिला है।


सरकार ने बताया कि संयुक्त कैम्पस प्लेसमेंट पहल के माध्यम से 1,01,973 छात्रों को नौकरी के अवसर मिले हैं तथा "उयारवुक्कु पाडी" योजना के तहत 77,752 छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला दिलाया गया है।


मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा 15 सितंबर, 2023 को शुरू की गई कलैगनार मगलिर उरीमाई थित्तम के तहत, 1.15 करोड़ महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में हर महीने सीधे 1,000 रुपये जमा किए जाते हैं।


सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, "2023-2024 के लिए 8,123.83 करोड़ रुपये और 2024-2025 के लिए 13,721.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना का विस्तार करके अधिक पात्र महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा।"


मक्कलूदन मुधलवर योजना के तहत 14,45,109 आवास स्थल पट्टे प्रदान किए गए हैं।


भाषा जोहेब