जम्मू, छह जुलाई (भाषा) नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को विश्वास है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए आगामी संसद सत्र में विधेयक पेश करेगी।


संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त को समाप्त होगा।


गुप्ता ने यहां एक दिवसीय पार्टी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान दोहरी सत्ता संरचना केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के हित में नहीं है और इससे केवल ‘‘प्रशासनिक भ्रम और अराजकता’’ पैदा हुई है।


उन्होंने कहा, ‘‘यह व्यवस्था लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करती है और इससे सार्वजनिक मुद्दों के निपटारे में देरी होती है।’’


उन्होंने कहा कि लोगों को विश्वास है कि मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक लाएगी।


नेकां नेता ने आश्वासन दिया कि एक बार राज्य का दर्जा बहाल हो जाने पर उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर सरकार पार्टी के घोषणापत्र में किए गए वादों को लागू करेगी।


जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा के मुद्दे पर पार्टी के रुख को दोहराते हुए उन्होंने कहा, ‘‘समान विकास, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए हमारा रोडमैप बिना किसी देरी के क्रियान्वित किया जाएगा।’’


इस बीच, जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रविन्द्र शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जारी आंदोलन को तेज करने के लिए कहा।


उन्होंने राजौरी जिले के नौशेरा में कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में केंद्र द्वारा की गई कोई भी देरी लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए हानिकारक होगी और क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल को खराब करेगी।’’


कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया कि जनता ने उन्हें शासन करने का जनादेश नहीं दिया है फिर भी वह ‘‘परदे के पीछे से सरकार चला रही है।’’


भाषा प्रीति