इंफाल, 10 जुलाई (भाषा) मणिपुर में विपक्षी दल कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को विस्थापित लोगों के लिए ‘प्री-फैब्रिकेटेड’ मकानों के निर्माण की जांच की मांग की और दावा किया कि इसके के लिए कोई निविदा जारी नहीं की गई।


‘प्री-फैब्रिकेटेड’ मकानों के अधिकतर हिस्से बने-बनाए होते हैं, जिन्हें जोड़कर मकान तैयार किया जाता है।


प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैशम मेघचंद्र ने कहा कि बुधवार को बिष्णुपुर जिले में मकान निर्माण स्थलों के दौरे के दौरान उन्हें पता चला कि वहां बिना किसी कार्य आदेश या निविदा के निर्माण कार्य जारी है।


उन्होंने आरोप लगाया, "निर्माण कार्य आधिकारिक तौर पर नहीं किया जा रहा था। हम इस बात की गहन जांच की मांग कर रहे हैं कि बिना निविदा जारी किए कैसे प्री-फैब्रिकेटेड मकानों का निर्माण किया जा रहा है। इससे सैकड़ों करोड़ रुपये की संभावित लूट का स्पष्ट संकेत मिलता है।"


उन्होंने कहा, "राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को विस्थापित व्यक्तियों के लिए सभी वित्तीय लाभों का सीधे उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, बिचौलियों के माध्यम से लेनदेन नहीं होना चाहिए।"


वांगखेम के विधायक मेघचंद्र ने कहा कि सरकार को विस्थापित लोगों की उनके मूल मकानों में वापसी के लिए एक समय-सीमा भी निर्धारित करनी चाहिए।


उन्होंने इस संबंध में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को एक ज्ञापन सौंपा।


भाषा जोहेब