चंडीगढ़, 10 जुलाई (भाषा) पंजाब मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को राज्य के सभी परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का नकद रहित चिकित्सा उपचार प्रदान करने की योजना को मंजूरी दे दी।


मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा, ‘‘इसके साथ ही पंजाब 10 लाख रुपये तक का नकद रहित उपचार उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है।’’


मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक प्रवक्ता ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ दो अक्टूबर से शुरू की जाएगी। मान ने आठ जुलाई को इस योजना को लाने की घोषणा की थी।


इस योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड सेवा केंद्रों या सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, नागरिक स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने के लिए अपने आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण भी करा सकते हैं।


अधिकारी ने बताया कि इस योजना से राज्य के तीन करोड़ निवासियों को लाभ होगा। प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 550 से ज्यादा निजी अस्पतालों को इस योजना के लिए सूचीबद्ध किया जा चुका है और भविष्य में यह संख्या बढ़ाकर 1,000 की जाएगी।


पहले एक परिवार केवल पांच लाख रुपये तक का उपचार करा सकता था। अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है।


प्रवक्ता ने दावा किया कि इस पहल को शुरू करके पंजाब ने देश के बाकी हिस्सों के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया है और अपने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली और बस यात्रा की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन गया है।


उन्होंने कहा, ‘‘महान गुरुओं द्वारा बताए गए ‘सरबत दा भला’ (सभी का कल्याण) के सिद्धांत का पालन करते हुए, पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई सुनिश्चित करने के लिए समावेशी कदम उठा रही है।’’


प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों सहित पंजाब का प्रत्येक नागरिक, आय से इतर मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का हकदार होगा। उन्होंने बताया कि पहले, केवल चुनिंदा परिवार ही आय-आधारित मानदंडों के तहत लाभ के लिए पात्र थे।


आम आदमी पार्टी (आप)सरकार ने अपने 2025-26 के बजट में घोषणा की थी कि वह पंजाब के सभी परिवारों को 10 लाख रुपये प्रति वर्ष का बीमा कवर देगी। इसके लिए 778 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।


भाषा धीरज