रांची, 10 जुलाई (भाषा) बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को जारी रखने की अनुमति देने का स्वागत करते हुए कहा कि इसका कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि (मतदाता सूची में) केवल भारतीय नागरिकों का ही नामांकन हो।


चौधरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए रांची आये हैं।


उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों की एसआईआर जारी रखने की अनुमति देते हुए इसे ‘संवैधानिक दायित्व’ बताया।


चौधरी ने कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। निर्वाचन आयोग के काम में कोई दखल नहीं देता। हम सुझाव देते हैं। उच्चतम न्यायालय का मानना ​​है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड पर विचार किया जा सकता है।’’


उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि आधार विवरण पिछले प्रारूप के अनुसार ही देना होगा।


उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का संविधान कहता है कि केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता हो सकता है।


चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि एसआईआर अभियान जारी रहना चाहिए।


भाषा


राजकुमार