नयी दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा) दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की कार्यकारी परिषद ने शनिवार को अपनी बैठक में कई विवादास्पद पाठ्यक्रम परिवर्तनों सहित प्रमुख शैक्षणिक और अवसंरचनात्मक प्रस्तावों को मंजूरी दी।


इन संशोधनों में स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम से पाकिस्तान, इस्लाम और चीन पर प्रश्नपत्रों को हटाना शामिल है, जिसे आंतरिक विरोध के बावजूद पांच जून को अकादमिक परिषद द्वारा मंजूरी दे दी गई थी।


कार्यकारी परिषद के सदस्य मिथुराज धुसिया ने पाठ्यक्रम में इन बदलावों को लागू करने के तरीके पर आपत्ति जताई।


उन्होंने आरोप लगाया कि कई पाठ्यक्रमों में अकादमिक परिषद तक पहुंचने से पहले ही बड़े पैमाने पर बदलाव किया जा रहा है, जिससे उचित शैक्षणिक प्रक्रिया को दरकिनार किया जा रहा है और पारदर्शिता से समझौता किया जा रहा है।


कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रोफेसर रजनी अब्बी को दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस का नया निदेशक नियुक्त करने की भी पुष्टि की गई।


कुलपति ने इस अवसर पर दोहराया कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत स्नातक अध्ययन के चौथे वर्ष की शुरुआत के लिए “पूरी तरह से तैयार” है, जो 2025-26 शैक्षणिक सत्र में शुरू होगा।


उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 60 प्रतिशत से अधिक स्नातक छात्रों द्वारा चौथे वर्ष का विकल्प चुनने की उम्मीद है।


भाषा प्रशांत