नयी दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा) कांग्रेस ने मंगलवार को फैसला किया कि 21 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान वह पहलगाम हमले के आतंकियों के बारे में अब तक पता नहीं चलने, ऑपरेशन सिंदूर को “रोके जाने” और बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तथा कुछ अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी।


मुख्य विपक्षी दल ने मानसून सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग, किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा और अहमदाबाद विमान दुर्घटना के मुद्दों को उठाने का भी निर्णय लिया है।


कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम उनके आवास '10, जनपथ' पर पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक में यह फैसला किया गया।


बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी और महासचिव जयराम रमेश, लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश और सचेतक मणिकम टैगोर आदि नेताओं ने भाग लिया।


बैठक के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने संवाददाताओं से कहा कि देश यह पूछ रहा है कि पहलगाम में 26 महिलाओं के मांग का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकी कहां हैं और अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई?


उन्होंने कहा कि यह भी मुद्दा है कि अमेरिका के दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया।


उन्होंने कहा कि जब पूरा देश हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था और जब भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो अचानक संघर्ष विराम की घोषणा कर दी गई।


यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री से जवाब मांगेगी, तिवारी ने कहा, "निश्चित रूप से। जब विदेश में सम्मान लेना होता है तो प्रधानमंत्री लेते हैं। जब 26 बहुमूल्य जिंदगियां चली गई हैं, तो प्रधानमंत्री को इस पर भी जवाब देना होगा।"


कांग्रेस नेता ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 बार दावा किया है कि उन्होंने युद्धविराम कराया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार भी ट्रंप के दावों का खंडन नहीं किया है।


तिवारी ने कहा कि पार्टी पुनरीक्षण के विषय को भी उठाएगी। उनका कहना था कि निर्वाचन आयोग जिस तरह से पुनरीक्षण कर रहा है उससे लोकतंत्र को खतरा है।


तिवारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्ज देने की मांग इस सत्र में उठाई जाएगी।


संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई को आरंभ होगा और 21 अगस्त तक चलेगा।


भाषा हक