नयी दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा) आयकर विधेयक-2025 पर विचार कर रही एक संसदीय समिति ने बुधवार को मसौदा कानून पर 285 सुझाव दिए हैं। विधेयक का उद्देश्य देश के कर कानूनों को आधुनिक और सरल बनाना है।


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में आयकर विधेयक-2025 पर विचार के लिए गठित लोकसभा की प्रवर समिति ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को अंगीकार किया, जिसे मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को सदन में पेश किया जायेगा।


आयकर विधेयक पर रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर समिति के एक सदस्य ने कहा, ‘‘हमने विधेयक पर 285 सुझाव दिए हैं।’’


सदस्य ने कहा कि प्रवर समिति की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश की जाएगी और विधेयक के मानसून सत्र में पारित होने की संभावना है।


उन्होंने कहा कि समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सरकार सिफारिशों पर विचार करेगी और यदि आवश्यक हो तो विधेयक को लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए आगे बढ़ाने से पहले मंत्रिमंडल से मंजूरी लेगी।


सरकार का लक्ष्य नए आयकर कानून को एक अप्रैल, 2026 से लागू करने का है।


सरकार के अनुसार, नए विधेयक का उद्देश्य भाषा को सरल बनाना और करदाताओं के अनुभव को बेहतर करने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।


विधेयक के पारित और अधिनियमित होने के बाद, यह आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा जो एक अप्रैल, 1962 से लागू हुआ था।


वर्ष 1961 अधिनियम में 65 बार संशोधन किया गया है और इसके विभिन्न प्रावधानों में 4,000 से अधिक संशोधन किए गए हैं।


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