नयी दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ सदस्यों ने बृहस्पतिवार को लोक लेखा समिति (पीएसी) की बैठक में कहा कि कथित घुसपैठियों समेत कई सारे अपात्र लोग आधार कार्ड बनवा लेते हैं तथा इसके माध्यम से मतदाता पहचान पत्र जैसे अन्य आधिकारिक दस्तावेज भी हासिल कर लेते हैं।


सूत्रों के अनुसार, भाजपा सांसदों का कहना था कि आधार के माध्यम से अपात्र लोग ऐसे सरकारी लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए होने चाहिए।


कांग्रेस सांसद के. सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता में पीएसी ने बृहस्पतिवार को "भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कामकाज" पर चर्चा की।


कुछ सदस्यों ने गलत आधार विवरण में संशोधन की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग भी की, क्योंकि गलत जानकारी के कारण लोगों को उनके हक के सरकारी लाभ नहीं मिल पाते।


सूत्रों के अनुसार, समिति ने अधिकारियों से कहा कि वे लोगों को आधार प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में सूचित करने के लिए जल्द ही एक परिपत्र जारी करें और प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार करें।


बैठक में शामिल कई सदस्यों, खासकर सत्तारूढ़ गठबंधन से जुड़े सांसदों ने सुझाव दिया कि बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर संदिग्ध घुसपैठियों ने कड़े नियम लागू होने से पहले ही आधार प्राप्त कर लिया था और ऐसे में उनकी पृष्ठभूमि की जांच की आवश्यकता है।


एक सांसद ने कहा कि आधार ‘‘शक के घेरे में आए नागरिकों’’ के लिए अन्य सरकारी दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट प्राप्त करने का जरिया बन गया है। इन सदस्यों ने कर्नाटक, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में कथित घुसपैठियों की उपस्थिति का भी उल्लेख किया।


सूत्रों के अनुसार, कुछ सांसदों का मानना था कि आधार केवल निवास प्रमाण है और भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसलिए केवल इसे ही सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए।


बैठक की विस्तृत जानकारी साझा किए बिना वेणुगोपाल ने कहा कि आधार ‘‘आम आदमी का मुद्दा’’ है और इस पर कई प्रश्न उठाए गए तथा सुझाव दिए गए।


इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा यूआईडीएआई के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में कुछ सदस्यों ने आधार धारकों को शिकायत निवारण में आने वाली कठिनाइयों को भी उजागर किया, क्योंकि कई बार बायोमेट्रिक विवरण मेल नहीं खाते या गलत विवरण दर्ज हो जाते हैं।


अधिकारियों ने समिति को बताया कि उन्होंने आधार आवेदन के नियमों को सख्त कर दिया है और राज्यों को भी इस बारे में पत्र लिखे हैं।


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