नयी दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 2024-25 जाति सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े विधानसभा के समक्ष पेश करेगी तथा सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण लागू करेगी।


इस कदम से पिछड़ा वर्गों के मौजूदा 23 प्रतिशत आरक्षण में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे पहले के. चंद्रशेखर राव सरकार के दौरान पंचायती राज अधिनियम के तहत पिछड़ा वर्गों के 34 प्रतिशत आरक्षण में कटौती की गई थी।


रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, न ही कोई छिपा हुआ एजेंडा है। मेरे पास प्रामाणिक आंकड़े हैं। इसे विधानसभा में रखा जाएगा।’’


उन्होंने कहा, ‘‘हम पिछड़े वर्गों के लिए कोटा 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने के लिए एक अध्यादेश लाएंगे।’’


मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह संसद के मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस सांसदों के समक्ष जाति सर्वेक्षण का ‘तेलंगाना मॉडल’ प्रस्तुत करेंगे।


मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल करने के सवाल पर रेड्डी ने कहा, ‘‘हम इसे धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि जाति के आधार पर लागू कर रहे हैं।’’


भाषा शफीक