शिमला, 19 जुलाई (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करने का निर्णय किया है, जिसमें अदालत ने राज्य में अतिक्रमण वाली वन भूमि पर सेब से लदे पेड़ों को काटने के संबंध में निर्देश दिया था। बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शनिवार को यह जानकारी दी।


नेगी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि राज्य सरकार अगले सप्ताह उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी और उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करेगी।


सेब उत्पादक क्षेत्र के ठियोग विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर के अनुसार, शुक्रवार रात इस मामले पर चर्चा के लिए शिमला में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस बात पर व्यापक सहमति बनी कि सेब के पेड़ों की कटाई अनुचित है और इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।


उच्च न्यायालय द्वारा आठ जुलाई को जारी किए गए आदेश के बाद वन विभाग राज्य में अतिक्रमण वाली वन भूमि पर उगाए गए सेब के पेड़ों और बागों को साफ कर रहा है।


भाषा प्रीति