नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को घोषणा की कि सभी मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता केवल उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में पात्र हैं। अपात्र व्यक्तियों को लाभार्थी सूची से हटा दिया जाएगा।


गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बैठक में समाज कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए मौजूदा योजनाओं की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।


गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों, बुजुर्गों और सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों की मदद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।


उन्होंने घोषणा की कि सभी मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक रूप से पात्र लोगों को ही सहायता मिले और जो पात्र नहीं हैं उन्हें हटाया जाए।


गुप्ता ने विशेष रूप से पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान विधवा पेंशन के वितरण में "गंभीर अनियमितताओं" की ओर इशारा किया।


उन्होंने यह भी बताया कि दिव्यांगजनों को डिजिटल पहचान पत्र देने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।


मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी (आप) की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर दिल्ली के वंचित समुदायों के प्रति "लगातार धोखाधड़ी" वाला रवैया रखने और "लापरवाह" होने का आरोप लगाया।


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