नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने मंगलवार को कहा कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से सिर पर मैला ढोने के संदर्भ में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।


लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आठवले ने कहा कि मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत छह दिसंबर, 2013 से मैला ढोने की प्रथा प्रतिबंधित है।


आठवले ने कहा, ‘‘राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सिर पर मैला ढोने की प्रथा की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।’’


उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने सफाई कर्मचारियों की मौत के मामलों का अध्ययन करने के लिए सितंबर 2023 में एक सामाजिक लेखा परीक्षा (सोशल ऑडिट) शुरू की है।


ऑडिट में महाराष्ट्र के चार जिलों मुंबई, पुणे, परभणी और सतारा सहित आठ राज्यों के 17 जिलों में 2022 और 2023 में मृत्यु के 54 मामलों की जांच की गई।


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