ऋषिकेश, 24 जुलाई (भाषा) उत्तराखंड सरकार ने वन संरक्षक विनय कुमार भार्गव की पिथौरागढ़ के प्रभागीय वन अधिकारी के पद पर तैनाती के दौरान हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब तलब किया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।


उन्होंने बताया कि इन कथित अनियमितताओं में बिना पूर्व स्वीकृति के 2019 में पिथौरागढ़ प्रभाग के मुनस्यारी रेंज में चार पक्की संरचनाओं ‘डोरमैट्री’, वन कुटीर उत्पाद विक्रय केंद्र, 10 ‘वीआईपी इको हट’ और ‘ग्रोथ सेंटर’ का निर्माण कराना शामिल है।


अधिकारियों ने बताया कि भार्गव से निर्माण सामग्री की खरीद बिना निविदा प्रक्रिया के करने और सक्षम स्तर के अधिकारी की स्वीकृति में वित्तीय अनियमितताओं पर भी जवाब तलब किया गया है।


उन्होंने बताया कि कथित अनियमितताओं में निर्माण सामग्री की आपूर्ति के लिए एक निजी संस्था का चयन कर उसे एकमुश्त भुगतान करना भी शामिल है।


अधिकारियों ने बताया कि वन अधिकारी से यह भी जवाब देने को कहा गया कि उच्च स्तरीय अधिकारियों की बिना मंजूरी मुनस्यारी रेंज स्थित पातलथौड की ‘इको डेवलपमेंट कमेटी’ को पर्यटन से प्राप्त आय का 70 फीसदी भाग देने का अनुबंध कैसे किया गया?


उन्होंने बताया कि वहीं 2021 में प्रभाग में अनुमोदित 14.6 किमी लंबी दस फायर लाइन के रख रखाव की बजाय 90 किलोमीटर लंबी फायर लाइन पर बिना पूर्व स्वीकृति दो लाख रुपये क्यों खर्च किए गए?


प्रदेश के प्रमुख सचिव (वन) आरके सुधांशु ने वन संरक्षक पद पर तैनात भार्गव को नोटिस जारी कर उनसे 15 दिन में जवाब देने को कहा है और ऐसा न करने पर कार्रवाई की बात कही गयी है।


उत्तराखंड वन विभाग के पूर्व प्रमुख धनंजय मोहन द्वारा सरकार को इस संबंध में भेजे गए एक पत्र के आधार पर भार्गव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।


भाषा सं दीप्ति