जयपुर, 26 जुलाई (भाषा) राजस्थान सरकार ने राजकीय विद्यालयों, छात्रावासों, कॉलेजों, चिकित्सा भवनों, अन्य सरकारी भवनों और सड़कों की सुरक्षा समीक्षा के लिए विशेष स्थायी समितियां गठित की हैं। एक बयान में यह जानकारी दी गयी।


बयान में बताया गया कि ये समितियां प्रत्येक वर्ष 15 जून से पहले असुरक्षित भवनों एवं पुलों की मरम्मत का काम पूरा करना सुनिश्चित करेंगी।


मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इन समितियों के गठन के संबंध में आदेश जारी किए।


झालावाड़ के पीपलोदी में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक की थी।


आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राजकीय भवनों की सुरक्षा आकलन एवं विशेष मरम्मत के लिए राज्य स्तर पर स्थायी समिति का गठन किया गया है।


इस समिति के अध्यक्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे।


यह समिति राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, कार्यालय, सड़कों एवं पुलों का समयबद्ध सुरक्षा जांच करवाने, जर्जर एवं असुरक्षित भवनों का चिन्हीकरण कर उन्हें ध्वस्त कराने, असुरक्षित भवनों की मरम्मत के लिए ब्यौरा तैयार करने एवं वित्त उपलब्ध कराने से संबंधित समीक्षा कर दिशा-निर्देश देगी।


यह समिति राजकीय भवनों की सुरक्षा एवं जनहानि रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों एवं निर्देशों की प्रतिमाह समीक्षा भी करेगी।


बयान में बताया गया कि इसी प्रकार जिला स्तर पर भी स्थायी समिति का गठन किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे।


यह समिति सभी विभागो से समन्वय करते हुये उपखण्ड स्तर पर आवश्यकतानुसार कमेटी बनाकर असुरक्षित भवनों, क्षतिग्रस्त सड़क एवं असुरक्षित पुलों की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगी।


भाषा पृथ्वी