रांची, 28 जुलाई (भाषा) झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सोमवार को कहा कि सरकार एक अगस्त से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है।


उन्होंने कहा कि चिकित्सा और कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक व्यापक अधिनियम बनाने संबंधी विधेयक सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।


सिंह ने मीडियाकर्मियों से कहा, ‘‘सरकार मानसून सत्र के लिए तैयार है। सदन में एक अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। पिछले सत्र के कई मुद्दे भी उठेंगे। हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले।"


मानसून सत्र में पांच कार्यदिवस होंगे, जो सात अगस्त तक चलेगा।


उन्होंने कहा, ‘‘इस सत्र के दौरान झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक भी सदन में पेश किया जाएगा। यह विधेयक उच्च शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। हमें उम्मीद है कि विपक्ष भी विधेयक पारित कराने में सहयोग करेगा।’’


झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 के प्रस्ताव को 24 जुलाई को मंत्री-मंडल ने मंजूरी दे दी थी।


कथित तौर पर बढ़ते अपराध पर कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ने महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।


उन्होंने एक जनसंपर्क कार्यक्रम के बाद कहा, ‘‘झारखंड में कानून का राज है। अगर कोई दोषी है, तो उसे कानून के तहत सजा मिलेगी। लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।’’


भाषा