नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने विभिन्न योजनाओं के तहत अब तक 6,215 एफपीओ के गठन को बढ़ावा दिया है। सरकार ने सोमवार को संसद को सूचित किया।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्रदान की जाने वाली प्रमुख सहायता में एफपीओ का गठन, क्षमता निर्माण, ऋण सुविधा और बाजार संपर्क सहायता, वित्तीय साक्षरता आदि शामिल हैं।


उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (एसएफएसी) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के साथ साझेदारी में, एफपीओ/ओएफपीओ के उत्पादों का प्रदर्शन करने हेतु 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 50 स्थानों पर एफपीओ मेले (तरंग) आयोजित किए हैं ताकि एफपीओ उत्पादों का विपणन और ब्रांडिंग की जा सके।


सीतारमण ने उत्तर में कहा कि नाबार्ड विभिन्न निधियों के माध्यम से ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को ऋण सहायता प्रदान करता है, जैसे ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता (एनआईडीए), राज्य सरकारों को ग्रामीण अवसंरचना सहायता (आरआईएएस), दीर्घकालिक सिंचाई निधि (एलटीआईएफ), सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ), खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ), वेयरहाउस अवसंरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ) और मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ)।


उन्होंने कहा कि आरआईडीएफ के अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न निधियों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, और कोई वार्षिक आवंटन नहीं किया जाता है।


भाषा वैभव