जम्मू, चार अगस्त (भाषा) विस्थापित कश्मीरी पंडितों के हितों की वकालत करने वाले संगठन पनुन कश्मीर ने सोमवार को केंद्र सरकार पर आतंकवाद के नरसंहार करने के उद्देश्यों की पहचान और पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य घोषित करने से बचने का आरोप लगाया।


उसने कहा कि इससे निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर में भविष्य के सुरक्षा अभियान खतरे में पड़ जाएंगे।


संगठन ने भारत सरकार से अपील की कि वह इस बात को स्वीकार करे कि नरसंहार करने वाला युद्ध अब भी जारी है और शेष भारत में फैल रहा है।


पनुन कश्मीर के अध्यक्ष डॉ. अजय चरुंगू ने यहां संवाददाताओं से कहा, “भारत सरकार ने एक बार फिर जिहादी आतंकवाद के नरसंहार करने उद्देश्यों की पहचान और पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से परहेज किया है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से भविष्य के सुरक्षा अभियानों को खतरे में डालेगा, यहां तक कि उन अभियानों पर भी जो भारत सरकार द्वारा घोषित ‘न्यू नॉर्मल’ पर आधारित हैं।”


उन्होंने कहा कि राष्ट्र के रक्षा बलों द्वारा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को सफलतापूर्वक संचालित करने के तरीके के प्रति अत्यंत सम्मान और प्रशंसा व्यक्त करते हुए, पनुन कश्मीर का मानना है कि सरकार से पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का आह्वान करना उसकी सर्वोच्च जिम्मेदारी है।


भाषा प्रशांत