बेंगलुरु, चार अगस्त (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य परिवहन संघों द्वारा मंगलवार को प्रस्तावित हड़ताल पर अंतरिम रोक लगा दी और उन्हें मामले की अगली सुनवाई यानी पांच अगस्त तक प्रदर्शन स्थगित करने का निर्देश दिया।


अदालत ने उल्लेख किया कि परिवहन संघों के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बीच बातचीत चल रही है।


अदालत ने कहा, "यदि पूरा सार्वजनिक परिवहन ठप हो जाता है, तो आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, सरकार के साथ वार्ता के परिणाम की प्रतीक्षा में कल (पांच अगस्त) तक अंतरिम रोक लगाना उचित होगा। इसलिए प्रतिवादी संख्या सात को अगली सुनवाई की तारीख तक प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने का निर्देश दिया जाता है।"


मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय की गई।


सुनवाई के दौरान, पीठ ने चालक और परिचालक के वेतन संशोधन में हो रही देरी पर सरकार से सवाल किया और उनके हितों की अनदेखी पर चिंता व्यक्त की।


सरकारी वकील और कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के प्रतिनिधियों ने अदालत को सूचित किया कि एक संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) ने हड़ताल की घोषणा की है, जबकि विवाद पर मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत सुलह की कोशिशें अब भी जारी हैं। जेएसी सभी चार राज्य-संचालित परिवहन निगमों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है।


जेएसी की मांगों में एक जनवरी, 2024 से प्रभावी वेतन संशोधन के साथ-साथ 38 महीने के लिए लंबित बकाया राशि जारी करना शामिल है।


भाषा आशीष