नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) सरकार ने मंगलवार को बताया कि पूर्व सांसदों को पेंशन दिए जाने से संबंधित जानकारी लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के पास उपलब्ध है, क्योंकि पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन का वितरण वही करते हैं।


सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने मंगलवार को राज्यसभा को एक लिखित प्रश्न के उत्तर यह भी बताया कि सांसदों को आवास आवंटन का कार्य लोकसभा और राज्यसभा की आवास समितियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसदीय कार्य मंत्रालय की इस प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है।


सांसदों के वेतन, भत्तों और पेंशन के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि "सांसदों का वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों" और 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी संशोधित वेतन, भत्तों और पेंशन से संबंधित राजपत्र अधिसूचना मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। यह जानकारी लोकसभा सचिवालय की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है।


भाषा मनीषा