नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि कुल सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या एक अप्रैल, 2014 को 14.51 करोड़ थी जो एक जुलाई, 2025 तक बढ़ कर 33.05 करोड़ हो गई है, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के 10.33 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।


पुरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह भी बताया ‘‘इससे पता चला है कि स्वच्छ ईंधन तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास सफल रहे हैं।’’


उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए वितरण और सब्सिडी हस्तांतरण प्रणाली को पारदर्शी, समावेशी और प्रभावी बनाने हेतु निरंतर उपाय कर रही है।


मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई पहल—जैसे पीएएचएएल (डीबीटीएल) योजना, आधार आधारित सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और अपात्र या डुप्लीकेट कनेक्शनों की पहचान—ने लक्षित सब्सिडी हस्तांतरण प्रणाली को काफी मजबूत किया है।


उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना सुरक्षा जमा के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका लक्ष्य परंपरागत ईंधनों—जैसे लकड़ी, कोयला और गोबर के जलने से उत्पन्न प्रदूषण से महिलाओं और परिवारों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।


मंत्री ने बताया कि इस योजना के प्रभाव से देश में एलपीजी कवरेज अप्रैल 2016 में 62 प्रतिशत था, जो अब लगभग पूर्ण संतृप्ति के स्तर तक पहुँच चुका है।


उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने एक अप्रैल, 2016 से 30 जून, 2025 के बीच देशभर में 7997 नई एलपीजी एजेंसियां स्थापित की हैं, जिनमें से 7403 (लगभग 93 प्रतिशत) एजेंसियां ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई, 2025 तक देशभर में कुल 25,573 एलपीजी वितरक हैं, जिनमें से 17,646 ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं।


भाषा मनीषा