मुंबई, पांच अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को नयी स्टार्टअप एवं नवाचार नीति, एक नए मालवाहक गलियारे, भूमि सुधार और कुष्ठ रोगियों की देखभाल में लगे संगठनों को अनुदान बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।


मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 'महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार नीति-2025' को पूरे राज्य में कौशल विकास, नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मंजूरी दी गई है।


मंत्रिमंडल ने पालघर जिले में स्थित वधावन बंदरगाह को ‘हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग’ (भरवीर स्थान) से जोड़ने वाले एक नए मालवाहक गलियारे को भी मंजूरी दी। इस परियोजना की योजना और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है।


मंत्रिमंडल ने गैर-व्यावहारिक सरकारी जमीनों के निपटान के लिए एक नीति को भी स्वीकृति दी है। इसमें ऐसी छोटी, संकरी या चारों ओर से घिरी हुई जमीनें शामिल हैं जो निर्माण के लायक नहीं हैं।


महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की अतिरिक्त जमीन के व्यावसायिक उपयोग के लिए संशोधित नीति को भी मंजूरी दी गई है, जिससे निगम अपनी अतिरिक्त भूमि का मौद्रीकरण कर सकेगा।


इसके अलावा, नागपुर वीवर्स कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के 1,124 श्रमिकों के लिए 50 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी गई है। इसके लिए वित्त का इंतजाम मिल की जमीन की बिक्री से मिलने वाली राशि से किया जाएगा।


बयान के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने कुष्ठ रोगियों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए मासिक अनुदान को भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया है।





भाषा प्रेम


प्रेम