नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) सरकार ने स्वदेशी पोत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं जिनके तहत वित्तीय सहायता नीति, पर्यावरण-अनुकूल पहल और सुरक्षा उपायों में व्यापक संशोधन किए गए हैं।


पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने राज्यसभा को मंगलवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।


उन्होंने बताया कि स्वदेशी पोत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए नीतिगत कदमों के तहत 9 जनवरी, 2025 को जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया ताकि जहाज निर्माण गतिविधियों में अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिल सके।


सोनोवाल ने बताया कि इसके अलावा, नवंबर 2021 में सरकार ने प्रमुख बंदरगाहों द्वारा ‘टग’ की खरीद के लिए पांच प्रकार की मानक ‘टग’ डिज़ाइन जारी की थीं, जिन्हें भारतीय शिपयार्ड में ही निर्मित करना है।


स्वदेशी जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 20 सितंबर, 2023 को ‘राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल’ (आरओएफआर) के नियमों को संशोधित किया गया, जिसमें भारत में निर्मित, भारतीय ध्वजयुक्त और भारतीय स्वामित्व वाले जहाजों को प्राथमिकता दी जाती है।


भाषा मनीषा