नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भरोसेमंद बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।


एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि विद्युत मंत्रालय की सोमवार को मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय परामर्श समिति की बैठक में उन्होंने यह बात कही।


बैठक में लाल ने कहा कि भारत 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत तक कम करने और 2030 तक स्वच्छ ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50 प्रतिशत स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।


उन्होंने कहा कि भरोसेमंद बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के जरिये उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा के भंडारण से उसका उपयोग दिन के अलावा अन्य समय पर हो सकेगा।


लाल ने कहा कि मंत्रालय ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत पहल की हैं।


दुनियाभर में बैटरी ऊजा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) पर सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक, 43 गीगावाट घंटा (जीडब्ल्यूएच) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को विद्युत मंत्रालय की परियोजना को व्यावहारिक बनाने की योजना (वीजीएफ) के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है।


बीईएसएस वीजीएफ योजनाओं के लिए 9,160 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है। जून, 2028 तक चालू होने वाली बीईएएस परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिए गए हैं।


समिति के सदस्यों ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली के लिए भंडारण व्यवस्था को लेकर वीजीएफ योजना की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।


उन्होंने अधिकारियों को परामर्श समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए और उपभोक्ताओं के लिए स्थिर और उच्च-गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की जरूरत बतायी।


विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपद येसो नाइक ने 2030 के लक्ष्य से पांच वर्ष पहले ही हरित ईंधन स्रोतों से स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत प्राप्त करने की भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि का उल्लेख किया।


उन्होंने सभी पक्षों से भारत के लिए एक मजबूत, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के निर्माण के लिए अपना समर्थन जारी रखने का आह्वान किया।


बैठक में मंत्रियों के अलावा, लोकसभा और राज्यसभा की विद्युत परामर्श समिति के सदस्य, मंत्रालय, केंद्रीय लोक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के विशेषज्ञ शामिल हुए। बैठक में भारत की ऊर्जा भंडारण रूपरेखा और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा पर विचार-विमर्श किया गया।


भाषा रमण