अहमदाबाद, पांच अगस्त (भाषा) गुजरात सरकार द्वारा राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के संबंध में गठित समिति ने मंगलवार को कहा कि वह एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।


राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ बैठक की और उन्हें इस संबंध में प्रगति से अवगत कराया।


कानून मंत्री ऋषिकेश पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी इस दौरान मौजूद थे। देसाई ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा, "हमने इस औपचारिक बैठक में मुख्यमंत्री के विचार जाने। रिपोर्ट जमा करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इसे एक महीने के भीतर जमा कर देंगे। मेरा मानना है कि हमें अब और समय सीमा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।"


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार ने इस वर्ष चार फरवरी को राज्य में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का आकलन करने तथा विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था।


सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि समिति को विभिन्न समुदायों के लोगों से लगभग 1.25 लाख अभ्यावेदन प्राप्त हुए।


पटेल ने संवाददाताओं से कहा, "समिति को शुरुआत में 45 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उन अभ्यावेदनों का विश्लेषण करने में ज़्यादा समय लग गया। हमारा मानना है कि रिपोर्ट एक महीने के अंदर सौंप दी जाएगी।"


भाषा आशीष