नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा)उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा स्थित सतकोसिया बाघ अभयारण्य के भीतर कथित तौर पर प्रस्तावित निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र और ओडिशा सरकार सहित विभिन्न हितधारकों से बुधवार को जवाब तलब किया।


प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल की दलीलों पर संज्ञान लिया और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति से भी जवाब तलब किया।


बंसल ने बाघ अभयारण्य के आसपास निर्माण और विकास गतिविधियों के लिए अंगुल, नयागढ़, बौध और कटक के जिलाधिकारियों द्वारा दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को रद्द करने का अनुरोध किया।


याचिका में पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील बाघ अभयारण्य में पर्यटन अवसंरचना और अन्य प्रस्तावित निर्माणों के अनियंत्रित विस्तार का आरोप लगाया गया है।


याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों की वैधता पर भी सवाल उठाया और कहा कि अनंतिम एनओसी बिना अधिकार क्षेत्र के दी गई तथा वन एवं पर्यावरण कानूनों के अलावा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का उल्लंघन है।


ओडिशा के अंगुल, कटक, नयागढ़ और बौध जिलों में फैला सतकोसिया बाघ अभयारण्य बाघों, हाथियों और कई लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है।


याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने अप्रैल 2018 में सभी राज्यों को बाघ अभयारण्यों के आसपास पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) का अनिवार्य रूप से सीमांकन करने का निर्देश दिया था।


याचिकाकर्ता के मुताबिक एनटीसीए द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संरक्षित क्षेत्र को शामिल करते हुए ईएसजेड के न्यूनतम एक किलोमीटर के सीमांकन का प्रावधान किया गया है, जब भी वह बफर का हिस्सा हो।


भाषा धीरज