मुंबई, छह अगस्त (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को सह-उधारी व्यवस्था (सीएलए) को लेकर संशोधित निर्देश जारी किए ताकि इस बारे में विशिष्ट नियामकीय स्पष्टता लाई जा सके।


इन दिशानिर्देशों से कुछ विवेकाधीन एवं आचरण-संबंधी पहलुओं का समाधान किया जा सकेगा।


सीएलए एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो वित्तीय संस्थान मिलकर कर्ज देते हैं और राजस्व एवं जोखिम साझा करते हैं।


विनियमित संस्थाएं (आरई) मौजूदा विवेकपूर्ण विनियमों का पालन करते हुए दूसरी आरई के साथ मिलकर कर्ज दे सकती हैं। इन विनियमित इकाइयों में बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान आते हैं।


ऐसी ऋण व्यवस्थाओं के लिए कोई सामान्य नियामकीय ढांचा नहीं है, लेकिन फिर भी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए एक विशिष्ट नियामकीय ढांचा बनने के बाद बैंकों एवं एनबीएफसी के साथ मिलकर सह-उधारी की रफ्तार बढ़ी है।


भारतीय रिजर्व बैंक (सह-उधारी व्यवस्था) निर्देश, 2025 के मुताबिक, ''सीएलए के तहत प्रत्येक नवीकरणीय ऊर्जा संस्था को अपने बहीखातों में व्यक्तिगत ऋणों का न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सा रखना जरूरी होगा।''


इसके मुताबिक, किसी नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान की ऋण नीति में सीएलए से संबंधित प्रावधानों को उचित रूप से शामिल किया जाएगा। इनमें ऋण पोर्टफोलियो के अनुपात की आंतरिक सीमा, लक्षित उधारकर्ता खंड, साझेदार संस्थाओं का उचित परिश्रम, ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं।


ये निर्देश एक जनवरी, 2026 से या किसी विनियमित संस्था द्वारा अपनी आंतरिक नीति के अनुसार तय की गई किसी भी पूर्व तारीख से लागू होंगे।





भाषा पाण्डेय