नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि मिट्टी की सतह पर स्थानीय कमजोर क्षेत्रों और परमाणु नियामक द्वारा की गई समीक्षा के कारण हरियाणा के गोरखपुर में राज्य के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में देरी हुई है।


हरियाणा के फतेहाबाद जिले में 2014 में 700 मेगावाट की दो इकाइयों वाली गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी गई थी।


प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘यह देरी मुख्य रूप से निर्माण के दौरान मिट्टी की असामान्य परिस्थितियों के कारण हुई है।’’


उन्होंने कहा कि मिट्टी वाले इस क्षेत्र में कोई ठोस चट्टान नहीं है और यहां खुदाई की गतिविधियां वर्ष 2018 में शुरू हुई थीं।


उन्होंने कहा कि इसलिए, सघन मिट्टी-सीमेंट मिश्रण का उपयोग करके खुदाई और भूमि सुधार की एक तकनीक अपनाई गई।


मंत्री ने कहा कि परियोजना के परिधीय क्षेत्र में भवनों/संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन मुख्य परमाणु केंद्र में निर्माण गतिविधियां स्थल केंद्रित भूमि सुधार गतिविधियां पूरी होने और नियामक मंजूरी मिलने के बाद पूरे जोर-शोर से शुरू की जाएंगी।


सिंह ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए एक सलाहकार को नियुक्त किया गया है, जिसने व्यापक जांच की और सुधार के लिए सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिनकी वर्तमान में नियामक प्राधिकरण द्वारा समीक्षा की जा रही है।


सरकार गोरखपुर परियोजना स्थल पर 700 मेगावाट क्षमता की कम से कम चार परमाणु ऊर्जा इकाइयां बनाने की योजना बना रही है।


भाषा वैभव