नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को एक याचिका दायर की गई जिसमें संयुक्त रक्षा सेवाओं (सीडीएस) के माध्यम से सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रवेश की मांग की गई ताकि ‘‘देश कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी अधिकारियों से वंचित नहीं रहे।’’


मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है।


याचिका में दावा किया गया है, ‘‘अगर सीडीएस के माध्यम से महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश से वंचित किया जाता है, तो देश कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी अधिकारियों से वंचित रह जाएगा, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्र के लोगों का ध्यान आकर्षित किया था।’’


कुश कालरा नामक व्यक्ति की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि सीडीएस के माध्यम से महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति नहीं देना संविधान द्वारा प्रदत्त किसी भी पेशे को अपनाने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।


भाषा रंजन