चंडीगढ़, छह अगस्त (भाषा) पंजाब के महाधिवक्ता ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर भरोसा दिलाया कि ‘लैंड पूलिंग’ नीति को बृहस्पतिवार को होने वाली अगली सुनवाई तक स्थगित रखा जाएगा और इस दिशा में कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।


यह हलफनामा गुरदीप सिंह गिल की याचिका पर दायर किया गया, जिन्होंने पंजाब सरकार की ‘लैंड पूलिंग’ योजना को चुनौती दी है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए सात अगस्त की तारीख तय की है।


बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पंजाब सरकार से पूछा कि क्या नीति में भूमिहीन मजदूरों के जीवनयापन के लिए पुनर्वास का कोई प्रावधान है।


उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उसे यह बताने का भी निर्देश दिया गया है कि इस नीति को अधिसूचित करने से पहले इसके सामाजिक प्रभाव का आकलन किया गया था या नहीं।


न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने कहा, “वह (महाधिवक्ता) इस अदालत को यह भी बताएंगे कि क्या नीति को अधिसूचित करने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया गया था।”


पंजाब मंत्रिमंडल ने जून में ‘लैंड पूलिंग’ नीति को मंजूरी दे दी थी। उसने कहा था कि भूमि मालिकों से एक गज जमीन भी जबरन अधिग्रहित नहीं की जाएगी।


राज्य सरकार ने कहा था कि ‘लैंड पूलिंग’ नीति के तहत भूमि मालिक को एक एकड़ भूमि के बदले 1,000 वर्ग गज का आवासीय भूखंड और 200 वर्ग गज का व्यावसायिक भूखंड दिया जाएगा।


भाषा पारुल