नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) नागर विमानन मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को बताया कि इस साल नियामक और भू-राजनीतिक मुद्दों के कारण विमानन कंपनियों ने 2,458 उड़ानें रद्द या पुनर्निर्धारित कीं।


नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि देरी और रद्द होने के कारण विमानन कंपनियों को अतिरिक्त ईंधन, चालक दल का अतिरिक्त समय, रखरखाव, हवाई अड्डा शुल्क और पुनः बुकिंग खर्च सहित विभिन्न लागत उठानी पड़ती हैं।


विमानन कंपनियों के लिए उड़ान रद्द होने या अधिक देरी के लिए यात्रियों को धनवापसी करना या मुआवजा देना आवश्यक है।


मंत्री ने कहा, ‘‘जनवरी-जून 2025 के दौरान घरेलू एयरलाइन द्वारा ले जाए गए यात्रियों की संख्या में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।’’


इस वर्ष, इंडिगो और एअर इंडिया ने क्रमशः 1,017 उड़ानें रद्द या पुनर्निर्धारित कीं।


लिखित उत्तर के साथ साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, स्पाइसजेट ने 334 उड़ानें रद्द या पुनर्निर्धारित कीं, जबकि एअर इंडिया एक्सप्रेस के लिए यह संख्या 427 और अकासा एयर के लिए 18 थी।


मोहोल ने कहा कि कुल 2,458 उड़ानें ‘‘नियामक मुद्दों और भू-राजनीतिक मुद्दों’’ के कारण रद्द या पुनर्निर्धारित की गईं।


भाषा वैभव