नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद को सूचित किया कि विद्युत मंत्रालय ने 2034-35 तक आवश्यक 307 गीगावाट तापीय ऊर्जा स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 97 गीगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित करने की योजना बनाई है।


यह भारत के 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने और 2070 तक ‘नेट जीरो’ उत्सर्जन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को देखते हुए महत्वपूर्ण है।


विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया, ‘‘वर्ष 2034-35 तक अनुमानित तापीय (कोयला और लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट होने का अनुमान है, जबकि 31 मार्च, 2023 तक स्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट थी।’’


मंत्री ने सदन को सूचित किया कि इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने न्यूनतम 97,000 मेगावाट अतिरिक्त कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की है।


जून 2025 तक देश में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 485 गीगावाट है।


मई 2023 में प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत योजना (उत्पादन) के अनुसार, भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता 2031-32 तक लगभग 870 गीगावाट तक बढ़ने की संभावना है।


उन्होंने सदन को यह भी बताया कि 13,463.5 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 9,802 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाएं नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।


नाइक ने कहा कि 6,600 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और इसे 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 7,000 मेगावाट परमाणु क्षमता योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।


भाषा वैभव