नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने लक्सर समूह के दिवंगत मालिक डी. के. जैन की बेटी प्रिया जैन द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में 2004 की पारिवारिक वसीयत को चुनौती देते हुए दावा किया गया है कि यह जाली है।


न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सात अगस्त को उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें दावा किया गया था कि वसीयत में बेटी को “जीविका और विरासत के अधिकार” से “गलत तरीके से वंचित” किया गया है।


आगे यह तर्क दिया गया कि 2004 की वसीयत में डी. के. जैन की पत्नी उषा जैन को सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति का एकमात्र लाभार्थी बनाया गया था, तथा उनके चारों बच्चों को इससे बाहर रखा गया था।


प्रिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर उसके पिछले आदेश को चुनौती दी है।


प्रिया ने कहा, “निर्णय पारित करते समय, (एकल) न्यायाधीश ने न केवल प्रासंगिक तथ्यों की अनदेखी की है, बल्कि साक्ष्य के स्थापित मानकों और कानून के स्थापित सिद्धांतों के पूरी तरह विपरीत निर्णय पारित किया है।”


डी. के. जैन का मार्च 2014 में निधन हो गया।


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