नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का शुल्क विनियमन विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूलों को अब व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि शिक्षा के मंदिर के रूप में देखा जाएगा।


मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक, 2025 से अभिभावकों को न्याय मिलेगा।


उन्होंने कहा, ‘‘यह विधेयक परिवारों को स्कूल फीस की चिंता से राहत प्रदान करेगा। स्कूल अब व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि शिक्षा के मंदिर होंगे।’’


दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को शिक्षा मंत्री आशीष सूद द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि को विनियमित करना है।


आम आदमी पार्टी (आप) की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए गुप्ता ने कहा, ‘‘आपकी नीति और नीयत भ्रष्ट थी। आपने न सिर्फ अभिभावकों की अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने की उम्मीदों को तोड़ा, बल्कि सरकारी स्कूलों को भी बर्बाद कर दिया। 795 स्कूल भवनों में से केवल 241 ही स्थायी हैं। स्कूल आज भी टिन शेड के नीचे चलते हैं। यही उनका शिक्षा मॉडल था।’’


उन्होंने आरोप लगाया कि ‘आप’ सरकार ने अपने कार्यकाल में केवल 20 स्कूल बनाए।


उन्होंने पूछा, ‘‘जब आपके उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल गए, तो बच्चों से चिट्ठी लिखाकर कहा गया कि ‘हमें मनीष अंकल वापस चाहिए’। शिक्षकों को सोशल मीडिया पर यह लिखने के लिए मजबूर किया गया कि वे सिसोदिया को वापस चाहते हैं। अब उनसे पूछिए कि क्या वे उन्हें मंत्री के रूप में चाहते हैं।’’


भाषा





देवेंद्र