कोलकाता, आठ अगस्त (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) से जानना चाहा कि क्या सीईओ कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग को सूचित किया है कि राज्य मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए तैयार है, जैसा कि मीडिया के एक वर्ग में खबर आई है।


पश्चिम बंगाल की गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने सीईओ को पत्र लिखकर कहा कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार से कोई परामर्श नहीं लिया गया न ही पूर्व सूचना दी गई।


चक्रवर्ती ने पत्र में कहा कि कई समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार को खबर दी है कि सीईओ कार्यालय ने ईसीआई को सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल एसआईआर के लिए तैयार है।


पत्र में कहा गया है, “इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रेस रिपोर्ट की सत्यता की पुष्टि करें ताकि किसी भी गलत सूचना को दूर किया जा सके।”


गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के सीईओ को लिखे पत्र के साथ समाचार पत्रों की कतरनें भी संलग्न कीं।


सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेता, जिनमें पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी शामिल हैं, एसआईआर का विरोध करते रहे हैं और आरोप लगाते रहे हैं कि निर्वाचन आयोग, भाजपा के साथ मिलकर, वास्तविक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रहा है।


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