नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) लोकसभा ने सोमवार को कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य एकीकृत पेंशन योजना के अंशधारकों को कर छूट प्रदान करना है।


बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर विपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह विधेयक सदन में पारित करने के लिए पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।


विधेयक में आयकर तलाशी मामलों के संबंध में ब्लॉक मूल्यांकन योजना में बदलाव और सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोषों को कुछ प्रत्यक्ष कर लाभ प्रदान करने का प्रावधान भी शामिल है।


कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 में आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन और वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधन का प्रस्ताव है।


सरकार ने जुलाई में घोषणा की थी कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत उपलब्ध सभी कर लाभ एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पर भी लागू होंगे, जिसे 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया गया था।


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