अमरावती, 11 अगस्त (भाषा) आंध्र प्रदेश में जिलों, मंडलों और गांवों के नाम बदलने एवं उनकी सीमाओं में बदलाव के लिए दिशानिर्देश जारी करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है तथा 13 अगस्त को उसकी पहली बैठक होगी। राजस्व मंत्री ए. सत्य प्रसाद ने सोमवार को यह जानकारी दी।


उन्होंने इन बदलावों में रुचि रखने वाले नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से बैठक से पहले मंत्री समूह को अपने ज्ञापन सौंपने का अनुरोध किया है।


प्रसाद ने आरोप लगाया कि पिछली बार जिलों के पुनर्गठन के दौरानद पूर्ववर्ती वाईएसआरसीपी सरकार ने ‘उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और बेतरतीब फैसले लिये।’’


उन्होंने कहा कि कथित त्रुटिपूर्ण पुनर्गठन के कारण, कुछ जिलों के निवासियों को अपने जिला मुख्यालयों में सेवाएं हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।


प्रसाद ने एक बयान में कहा, ‘‘जिलों, मंडलों और गांवों के नाम बदलने और उनकी सीमाओं में बदलाव की निगरानी के लिए गठित मंत्री समूह पहली बार 13 अगस्त को सचिवालय में बैठक करेगा।’’


उन्होंने कहा कि नए जिलों के नामकरण को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा था तथा नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों ने बार-बार गांवों, मंडलों और जिलों के नाम बदलने के साथ-साथ सीमा समायोजन का अनुरोध किया है।


वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी सरकार ने 2019 और 2024 के बीच आंध्र प्रदेश के 13 जिलों को पुनर्गठित करके 26 जिले बना दिये थे।


मंत्री समूह में प्रसाद के अलावा, गृह मंत्री वांगलापुडी अनीता, सड़क एवं भवन मंत्री बीसी जनार्दन रेड्डी, सिंचाई मंत्री एन रामानायडू, नागरिक आपूर्ति मंत्री एन मनोहर और स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव शामिल होंगे।


भाषा राजकुमार