लखनऊ, 11 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) नहीं चाहती कि सदन चले।


वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया।


खन्‍ना ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में सपा सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के बीच कहा, “सपा नहीं चाहती है कि सदन चले। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं।”


सपा के कुछ विधायकों ने विधानसभा में जनहित के मुद्दों जैसे बाढ़ और बेरोजगारी पर चर्चा कराने के लिए एक विशेष नोटिस दिया था। इस नोटिस को नियम-56 के तहत दिया गया, जो विधानसभा में ऐसी स्थिति में इस्तेमाल होता है जब कोई सदस्य चाहता है कि सदन की सामान्य कार्यवाही रोककर किसी जरूरी सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा की जाए।


विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हालांकि इस नोटिस को तुरंत स्वीकार नहीं किया।


उन्होंने सपा विधायकों से कहा कि वे पहले यह स्पष्ट करें कि यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण और तात्कालिक (तुरंत ध्यान देने योग्य) है। महाना ने नियम-56 के तहत सपा सदस्यों से बार-बार अपनी बात रखने का अनुरोध किया, लेकिन वे नारे लगाते रहे।


इस बीच नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने आरोप लगाया कि सरकार की हठधर्मिता के कारण सदन नहीं चल पा रहा है।


पांडेय ने कहा कि अगर बाढ़, बिजली और बेरोजगारी जैसे मामलों पर चर्चा नहीं हो पा रही है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है।


संसदीय कार्य व वित्त मंत्री खन्ना ने पांडेय का जवाब देते हुए कहा, “ सपा नहीं चाहती है कि सदन चले। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं।”


उन्होंने बाढ़ में राहत और बचाव के लिए मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ द्वारा बनाई गई मंत्रियों की टीम का जिक्र करते हुए कहा, “सरकार लगातार राहत दे रही है।” उन्होंने कहा कि जिनकी क्षति हुई है उनको मुआवजा दे रहे हैं और इसका आकलन भी किया जा रहा है।


खन्ना ने बाद में पत्रकारों से कहा कि विपक्ष के अराजकतापूर्ण रवैया एवं हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही नहीं हुई, जो प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।


उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं नेता सदन और पूरी सरकार विपक्ष के सवालों का लोकहित में तर्कपूर्ण जवाब देने के लिए सदन में उपस्थित थी लेकिन विपक्ष के गैरजिम्मेदाराना एवं अलोकतांत्रिक व्यवहार से सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई।


संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि योगी सरकार आठ वर्ष से लगातार जनहित के कार्यों और राज्य के विकास के लिए तत्पर है और प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं उन्नति विपक्ष को रास नहीं आ रही है।


उन्होंने कहा कि सदन के इतिहास में यह पहला मौका था कि विपक्ष द्वारा शोक प्रस्ताव के समय परंपरा का पालन न करते हुए बहुत ही अशोभनीय कार्य किया गया और अव्यवस्था फैलाई गई।


खन्ना ने कहा कि कार्यस्थगन प्रस्ताव पर भी सदन को चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा थी, फिर भी विपक्ष ने सदन को नहीं चलने दिया गया।


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में प्रदेश की सरकार वर्ष 2047 तक प्रदेश को विकसित एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए संकल्पित है।


खन्ना ने कहा कि इसके लिए विकास का “विजन डाक्यूमेंट” भी तैयार किया गया है।


संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, “हमारा प्रदेश कैसा हो, इस पर सदन में 13 अगस्त से 24 घंटे की चर्चा भी होनी है।”


भाषा आनन्द