नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कर्ज में डूबी भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से पेश 19,700 करोड़ रुपये की समाधान योजना से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।


मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्जदाताओं की समिति (सीओसी), जेएसडब्ल्यू स्टील और बीपीएसएल के पूर्व प्रवर्तकों की तरफ से रखी गई दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।


सुनवाई में इस बात पर विवाद रहा कि समाधान प्रक्रिया के दौरान कंपनी की कर-पूर्व आय कर्जदाताओं को मिलेगी या कंपनी के ही पास रहेगी।


सीओसी ने 3,569 करोड़ रुपये की कर-पूर्व आय और देरी पर 2,500 करोड़ रुपये ब्याज की मांग रखी है। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील का कहना है कि समाधान योजना में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है।


ऋण संकट में फंसी कंपनी बीपीएसएल के पूर्व प्रवर्तकों ने जेएसडब्ल्यू स्टील पर कार्यशील पूंजी लगाने में नाकाम रहने और बढ़ी इस्पात कीमतों का लाभ उठाने का आरोप लगाया।


उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की नए सिरे से सुनवाई करने से पहले बीपीएसएल के परिसमापन का आदेश देने वाले दो मई के अपने निर्देश को रद्द कर दिया था।





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