कोलकाता, 12 अगस्त (भाषा) माध्यमिक विद्यालयों के सैकड़ों प्रधानाध्यापकों ने मंगलवार को शिक्षा विभाग मुख्यालय तक रैली निकाली और मांग की कि उन्हें बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) की ड्यूटी से छूट दी जाए एवं उन्हें "शिक्षण या अन्य स्कूल प्रशासन गतिविधियों से असंबंधित कार्य" न सौंपे जाएं।


‘एडवांस्ड सोसाइटी फॉर हेडमास्टर्स एंड हेडमिस्ट्रेसेस’ (एएसएफएचएम) के महासचिव चंदन मैती ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, राज्य प्रायोजित उच्च विद्यालयों और उच्च मदरसों के सैकड़ों प्रधानाध्यापक अपनी मांगों को लेकर करुणामयी केंद्रीय बस स्टैंड से शिक्षा विभाग मुख्यालय विकास भवन तक पैदल चले।


इन मांगों में बीएलओ ड्यूटी से छूट, केंद्र सरकार के मानक के अनुसार महंगाई भत्ते का भुगतान, कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना में शामिल करना है।


मैती ने कहा, "हमारी मांग है कि शिक्षकों को बीएलओ के रूप में नियुक्त न किया जाए, क्योंकि बीएलओ का काम शिक्षण और स्कूल प्रशासन से संबंधित नहीं है।"


उन्होंने दावा किया कि बीएलओ का काम प्रधानाध्यापकों पर भारी दबाव डाल रहा है, क्योंकि स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए वे ही ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि रैली में 24 जिलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।


शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष, प्रधान सचिव बिनोद कुमार ने राज्य के अधिकारियों से मिले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ सार्थक चर्चा की।"


मैती ने दावा किया कि वरिष्ठ अधिकारी एसोसिएशन द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों से सहमत थे।


एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि रैली के बाद एसोसिएशन के सदस्य चले गए और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।


भाषा आशीष