नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को बिना किसी वीजा के भारत आने की अनुमति देने वाला प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, अगर किसी को कम से कम दो साल की जेल की सजा सुनाई गई हो या उसका नाम सात साल या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए आरोप पत्र में हो।


मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की।


अधिसूचना में कहा गया है, "नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7डी के खंड (डीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार ओसीआई का पंजीकरण तब रद्द कर सकती है, जब किसी व्यक्ति को कम से कम दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई हो या सात वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया हो।"


ओसीआई योजना अगस्त 2005 में शुरू की गई थी। यह भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों के ओसीआई के रूप में पंजीकरण का प्रावधान करती है, जो 26 जनवरी, 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक थे या 26 जनवरी, 1950 को भारत के नागरिक बनने के पात्र थे, सिवाय उन लोगों के जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे अन्य देश के नागरिक हैं या रहे हैं, जिन्हें केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।


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