नयी दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा) गृह मंत्रालय नये केंद्रीय सचिवालय की इमारतों में स्मार्ट कार्ड और आगंतुक पास के जरिए प्रवेश करने के इच्छुक आवेदकों की पृष्ठभूमि की जांच आधार सत्यापन के जरिए करेगा।


गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से परामर्श के बाद मंत्रालय के सचिवालय सुरक्षा संगठन को पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी है।


अधिसूचना में कहा गया है कि आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा और गृह मंत्रालय के तहत आने वाला सचिवालय सुरक्षा संगठन इसे केवल स्मार्ट कार्ड और आगंतुक पास जारी करने के लिए व्यक्तियों की पहचान के उद्देश्य से ही करेगा।


सचिवालय सुरक्षा संगठन आधार संख्या धारक को वैकल्पिक पहचान साधनों — पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या विभागीय पहचान पत्र — के बारे में सूचित करेगा। आधार सत्यापन से इनकार करने या ऐसा करने में असमर्थ होने पर किसी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छह अगस्त को कर्तव्य पथ स्थित कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया था, जिसमें कई प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को स्थानांतरित किया जाएगा। करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला यह अत्याधुनिक कार्यालय परिसर दो भूतल और सात मंजिलों का है, जिसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय होगा।


इस भवन को दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है और इसमें आईटी-सक्षम सुरक्षित कार्यस्थल, पहचान पत्र आधारित प्रवेश नियंत्रण, एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और केंद्रीकृत नियंत्रण प्रणाली जैसी सुविधाएं हैं।


भाषा


मनीषा