नयी दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि अपराधियों द्वारा व्यापक अपराध करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किए जाने के कारण किशोरावस्था की परिभाषा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।


न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने अवैध शराब की तस्करी में एक बच्चे का इस्तेमाल करने के आरोपी एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।


न्यायाधीश ने कहा कि अवैध शराब की तस्करी से कहीं अधिक गंभीर अपराध ऐसे अपराधों के लिये बच्चों का शोषण है।


अदालत ने कहा, “पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि अपराधी बच्चों का उपयोग व्यापक अपराध करने के लिए करते हैं, जिसमें न केवल शराब और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल है, बल्कि हथियार/गोला-बारूद और यहां तक कि अत्यधिक हिंसा के कृत्य भी शामिल हैं, जिसके कारण समाज किशोरावस्था को पुनः निर्धारित करने पर विचार कर रहा है। मेरे विचार में, अवैध शराब की तस्करी से कहीं अधिक गंभीर अपराध ऐसे अपराधों में बाल शोषण है।”


इस मामले में, किशोर न्याय बोर्ड के निर्देश पर नरेन्द्र नामक एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जब गैरकानूनी गतिविधि में शामिल किशोर को उसके समक्ष पेश किया गया।


अभियोजन पक्ष ने बताया कि बोर्ड ने उस व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी इसलिए दर्ज कराई, क्योंकि गैरकानूनी गतिविधि का आरोपी किशोर एक ही प्राथमिकी में आरोपी और पीड़ित नहीं हो सकता।


उच्च न्यायालय ने आरोपी को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यह पता लगाना होगा कि क्या बच्चों का उपयोग करके इसी तरह की गतिविधियों में शामिल कोई व्यापक नेटवर्क मौजूद है।


अदालत ने इस मामले में आरोपी/याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया था।


भाषा प्रशांत